नयी दिल्ली, 26 फरवरी (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से बृहस्पतिवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई।

गोयल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, '' अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की मेजबानी की। हमारे बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी के विस्तार पर बेहद सार्थक चर्चा हुई।''

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं जिससे इसकी अहमियत और बढ़ जाती है।

दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकारों की इस सप्ताह वॉशिंगटन में समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए मुलाकात होनी थी, लेकिन अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क आदेश को रद्द करने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया।

उच्चतम न्यायालय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक शुल्क आदेश को निरस्त किए जाने के बाद, अमेरिका सरकार ने सभी देशों पर 150 दिन के लिए 10 प्रतिशत शुल्क लागू करने की घोषणा की। ट्रंप ने बाद में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की भी घोषणा की लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।

गोयल ने मंगलवार को कहा था कि अमेरिका में शुल्क के मोर्चे पर स्थिति स्पष्ट होते ही भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करेगा।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंडा को बड़ा झटका देते हुए, अमेरिकी शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप के द्वारा विश्वभर के देशों पर लगाए गए शुल्क अवैध हैं। राष्ट्रपति ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्तियां अधिनियम का उपयोग करके व्यापक शुल्क लगाते समय अपने अधिकार का उल्लंघन किया है।

अमेरिका ने अगस्त, 2025 में भारत पर 25 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया था। बाद में रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क और लगाया गया, जिससे भारत पर कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया।

इस महीने की शुरुआत में भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक रूपरेखा पर सहमत हुए, जिसके तहत शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर और उसे लागू करने के लिए इस रूपरेखा को कानूनी दस्तावेज में परिवर्तित करना आवश्यक होगा।

वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार के तहत भारत का निर्यात 86.5 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 45.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।

भाषा निहारिका अजय

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