सैक्रामेंटो (अमेरिका), 25 फरवरी (एपी) अमेरिका में एक दर्जन से अधिक राज्यों ने बच्चों के टीकाकरण के लिए सिफारिशों में बदलाव को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अवैध और खतरनाक कदम बताते हुए ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

राज्यों ने मंगलवार को दायर याचिका में कहा कि रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने पिछले महीने यह घोषणा कर बच्चों के जीवन को जोखिम में डाल दिया कि अब सभी बच्चों को फ्लू, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, कुछ प्रकार के मेनिन्जाइटिस और आरएसवी के खिलाफ अनिवार्य रूप से टीका लगाने की सिफारिश नहीं की जाएगी।

नए दिशानिर्देश के तहत इन बीमारियों से सुरक्षा केवल उन समूहों के लिए सुझाई गई है जिन्हें उच्च जोखिम वाला माना गया है या फिर डॉक्टर की सलाह पर "साझा निर्णय प्रक्रिया" के तहत टीकाकरण की अनुशंसा की गई है। इस बदलाव की चिकित्सा विशेषज्ञों ने आलोचना की है।

एरिज़ोना और कैलिफोर्निया सहित राज्यों ने कहा कि नई सिफारिशें लंबे समय से चली आ रही चिकित्सीय सलाह की अनदेखी करती हैं और इससे बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों को अधिक खर्च करना पड़ेगा।

एरिज़ोना की अटॉर्नी जनरल क्रिस मेयस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "देशभर के बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह किसी सांस्कृतिक युद्ध का विषय नहीं है।"

स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग की प्रेस सचिव एमिली जी. हिलियार्ड ने शिकायत को "मुकदमे के रूप में पेश किया गया प्रचार का हथकंडा" करार दिया।

यह मुकदमा डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों और रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में बदलाव को लेकर जारी टकराव को और तेज करता है।

स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के कार्यकाल में संघीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों से हजारों कर्मचारियों की छंटनी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए धन में कटौती तथा फ्लोराइड सहित अन्य मुद्दों पर सरकारी दिशा-निर्देशों में बदलाव किए गए हैं।

पिछले वर्ष कैनेडी ने एक टीका सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को हटाकर अपने नियुक्त सदस्यों को शामिल किया था, जिसे मंगलवार को दायर याचिका में अवैध बताया गया है।

कुछ महीने पहले ही कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और ओरेगन के डेमोक्रेटिक गवर्नरों ने अपनी अलग टीकाकरण सिफारिशें तैयार करने के लिए एक गठबंधन किया था। इन गवर्नरों ने कहा था कि ट्रंप प्रशासन सीडीसी का राजनीतिकरण कर लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहा है।

स्कूलों में टीकाकरण अनिवार्य करने का अधिकार राज्यों के पास है, लेकिन सीडीसी की सिफारिशें आमतौर पर राज्य नियमों को प्रभावित करती रही हैं।

एपी

मनीषा वैभव

वैभव



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