नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) कई सांसदों ने मंगलवार को गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटित धन के कम उपयोग पर चिंता जताई। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों 2026-27 पर चर्चा के लिए समिति की मंगलवार को बैठक हुई।

एक सूत्र ने कहा कि बैठक में शामिल सभी पार्टियों के सांसदों ने दावा किया कि क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि पूरी तरह से खर्च नहीं की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, संजय राउत (शिवसेना-उबाठा), सुप्रिया सुले (राकांपा-शप), डेरेक ओब्रायन (तृणमूल कांग्रेस) और नवीन जिंदल (भाजपा) उन सांसदों में से थे, जिन्होंने चिंता व्यक्त की।

तृणमूल कांग्रेस की ओर से समिति अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को एक पत्र भी सौंपा गया।

सूत्रों के मुताबिक, सांसदों ने दावा किया कि 2024-25 में इस मंत्रालय के लिए बजट का 41 प्रतिशत खर्च नहीं हो सका और 2025-26 में यह आंकड़ा 36 प्रतिशत था।

सूत्रों ने बताया कि समिति के अध्यक्ष अग्रवाल ने समिति के समक्ष उपस्थित हुए अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया, और यह भी कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस द्वारा दिए गए पत्र को प्रतिक्रिया के लिए गृह मंत्रालय को भेजेंगे।

सांसदों ने मणिपुर के लिए धन के उपयोग पर एक अलग नोट पेश करने की भी मांग की।

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