नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) की ओर से दाखिल उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने वकालत करने और राज्य बार काउंसिल की सदस्यता हासिल करने के लिए उसे अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बराबर माने जाने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके पास "फिजूल के मुकदमों" के लिए समय नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि हालांकि, ओसीआई का दर्जा कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता के बराबर नहीं है, जो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 के तहत पंजीकरण के लिए एक अनिवार्य शर्त बनी हुई है।

ओसीआई कार्ड धारी चेलाभाई करसनभाई पटेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "हमारे पास फिजूल के मुकदमों के लिए समय नहीं है।"

पटेल ने राज्य बार काउंसिल का सदस्य बनने की पात्रता हासिल करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। उनके वकील ने दलील दी थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 2009 और 2021 में जारी अधिसूचनाओं में ओसीआई को प्रभावी रूप से एनआरआई के बराबर दर्जा दिया गया है।

वकील ने पीठ से अधिसूचना की भाषा की व्यापक व्याख्या करने का आग्रह करते हुए कहा, "गृह मंत्रालय की 2009 की अधिसूचना, जिसे 2021 की अधिसूचना के जरिये पूरा किया गया है, मेरे मुवक्किल एक अनिवासी नागरिक के बराबर रखती है। एक अनिवासी नागरिक पूरी तरह से भारत का नागरिक है।"

हालांकि, पीठ ने इस व्याख्या को स्वीकार करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।

न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं में उल्लिखित समानता विशिष्ट "अनुमति प्राप्त क्षेत्रों" तक ही सीमित है और कानूनी पेशे के लिए आवश्यक नागरिकता की मौलिक स्थिति इसके दायरे में नहीं आती है।

उन्होंने कहा, "इन अधिसूचनाओं को संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।"

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप



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