जम्मू, 23 फरवरी (भाषा) जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी को बुरी तरह प्रभावित करने वाली 2014 की विनाशकारी बाढ़ के बाद, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के तहत अलग-अलग पहलों पर 487 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।

जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह निवेश तटबंधों को मजबूत करने, नदियों और नालों से गाद व कचरा निकालने, पंपिंग स्टेशन के आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ भविष्य में बाढ़ के प्रभाव को कम करने व तैयारियों को बढ़ाने के लिए जरूरी बाढ़ नियंत्रण बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहा है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने वर्ष 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद घाटी में बाढ़ प्रबंधन के लिए योजना तैयार करने हेतु 18 सितंबर, 2014 को तीन सदस्यीय एक समूह का गठन किया था।

अधिकारियों ने बताया कि 399.29 करोड़ रुपये की लागत वाला प्रथम चरण वर्ष 2015-16 से लागू किया गया, जो अब काफी हद तक पूरा हो चुका है। इस चरण में अब तक 327.04 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

वहीं, मार्च 2022 में स्वीकृत इसके दूसरे चरण की कुल लागत 1,623.43 करोड़ रुपये है। हालांकि, इस मद में अब तक केवल 220.97 करोड़ रुपये (174.705 करोड़ रुपये केंद्र की ओर से और 46.27 करोड़ केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा) ही जारी किए गए हैं, जिसमें से अब तक 160.563 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

विभाग ने कहा कि घाटी में बाढ़ नियंत्रण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं।

भाषा



प्रचेता मनीषा

मनीषा



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