कोलकाता, 22 फरवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने एक समिति गठित की है, जो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कवायद से संबंधित कार्यों में न्यायिक अधिकारियों की व्यस्तता के कारण जरूरी मामलों को अन्य अदालतों में स्थानांतरित करने की अंतरिम व्यवस्था की निगरानी करेगी।

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच जारी गतिरोध को लेकर बीस फरवरी को अप्रसन्नता जताते हुए राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों को तैनात करने का शुक्रवार को ''असाधारण'' निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी, रजिस्ट्रार जनरल नबनीता रे, रजिस्ट्रार (न्यायिक सेवा) राजू मुखर्जी और मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त रजिस्ट्रार-सह-सचिव अजय कुमार दास की एक समिति का गठन किया है, ताकि ''अंतरिम राहत या अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों को वैकल्पिक अदालतों में स्थानांतरित करने की अंतरिम व्यवस्था पर गौर किया जा सके।''

मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल की विभिन्न अदालतों में तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां नौ मार्च तक रद्द करने का आदेश दिया है, ताकि राज्य में एसआईआर को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश के सुचारू अनुपालन के लिए प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को मिलाकर एक समिति का गठन भी किया है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, मुख्य न्यायाधीश पॉल ने शनिवार को उच्च न्यायालय परिसर में एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, महाधिवक्ता, केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और रजिस्ट्रार जनरल उपस्थित थे।

भाषा

अमित सुरेश

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2202 2015 कोलकाता