नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केरल के 154 चिकित्सकों द्वारा दायर उस याचिका पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) और अन्य से जवाब मांगा है जिसमें राज्य के स्व-वित्तपोषित संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को मानदेय (स्टाइपेंड) दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने एनएमसी, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य को नोटिस जारी कर चिकित्सकों द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है।

वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में चिकित्सकों ने केरल के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अनिवार्य इंटर्नशिप कर रहे याचिकाकर्ताओं को स्वीकृत मानदेय न दिए जाने और उसे रोके रखने के 'अन्यायपूर्ण और मनमाने' कृत्य को चुनौती दी है।

याचिका में तर्क दिया गया कि स्व-वित्तपोषित और सरकारी संस्थानों के चिकित्सक एक ही प्रकार का कर्तव्य निभाते हैं, फिर भी मानदेय के भुगतान में समानता नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने भी एक परिपत्र जारी कर कहा है कि सरकारी अस्पतालों और स्व-वित्तपोषित अस्पतालों के बीच मानदेय में समानता प्रदान की जानी चाहिए।

याचिका के अनुसार, 27,300 रुपये के वैधानिक भत्ते के विपरीत कॉलेज केवल 8,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक की राशि का भुगतान कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है, ''एक वर्षीय इंटर्नशिप के दौरान याचिकाकर्ताओं को अपने आवास, भोजन और अन्य खर्चों का ध्यान रखना पड़ता है। विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि स्वीकृत भत्ते के बिना याचिकाकर्ताओं के लिए अपने बुनियादी खर्चों को वहन करना असंभव है।''

भाषा संतोष माधव

माधव



2002 2133 दिल्ली