नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित तीन झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) कलस्टर के निवासियों को केंद्र ने पुनर्वास योजना के तहत स्थायी घर आवंटित किए जाने के बाद अब उनके परिसर खाली करने के निर्देश दिए। यहां एक सरकारी नोटिस में यह जानकारी दी गई।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (मोहुआ) के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) द्वारा जारी नोटिस में रेस कोर्स रोड के पास स्थित बीआर कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी ​​कैंप में रहने वाले लोगों को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सावदा घेवरा में उन्हें आवंटित फ्लैट में जाने के निर्देश दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने इन तीनों क्लस्टर में रहने वाले सभी निवासियों के लिए घर आवंटित कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि कुल 717 फ्लैट आवंटित किए गए हैं।

नोटिस में कहा गया है कि जेजे क्लस्टर सरकारी भूमि पर स्थित हैं और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की नीति के अनुसार निवासियों के पुनर्वास के मकसद से पात्रता निर्धारित करने के लिए जनवरी 2024 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के समन्वय से एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था।

नोटिस में कहा गया है कि पात्रता प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसे मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद सावदा घेवरा डीयूएसआईबी कॉलोनी में वैकल्पिक आवास आवंटित किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि पुनर्वास और बेदखली के संबंध में नोटिस पहले 29 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए थे, जिसमें निवासियों को उनके आवंटन के बारे में सूचित किया गया था और उन्हें पुनर्वास की सुविधा के लिए मौजूदा परिसर खाली करने की सलाह दी गई थी।

इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी, जिसने 13 नवंबर 2025 के अपने आदेश में उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अधिकारियों ने निवासियों को छह मार्च तक परिसर खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है कि अनुपालन न करने पर कानून के अनुसार बेदखली की कार्यवाही और ढांचों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

भाषा यासिर माधव

माधव



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