नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति एक एकीकृत नीति प्रस्तावित करने जा रही है, जिसके तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचे के तहत उद्यानों और हरित क्षेत्रों को गोद लेने तथा उनका रखरखाव करने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य पार्क के रखरखाव और मानव संसाधन की कमी से संबंधित मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है।

वर्तमान में बागवानी विभाग 5,200 एकड़ में फैले 15,000 से अधिक उद्यानों का रखरखाव करता है, लेकिन माली की कमी का सामना कर रहा है।

उन्होंने बताया कि संशोधित योजना के तहत, आरडब्ल्यूए अपने स्वयं के कर्मचारियों का उपयोग करके उद्यानों का रखरखाव कर सकते हैं, जबकि विभाग रखरखाव शुल्क प्रदान करेगा।

अधिकारियों ने बताया, ''एकीकृत नीति के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में प्रति एकड़ प्रति माह 13,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की गई है। नगर निगम अपने हरित अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों से आरडब्ल्यूए को मुफ्त खाद भी उपलब्ध कराएगा।''

अधिकारियों के मुताबिक आरडब्ल्यूए के लिए पात्रता मानदंडों में सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना, बैंक खाता, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और पिछले वर्ष की गतिविधि का विवरण प्रस्तुत करना शामिल है।

उन्होंने बताया कि यह नीति पहली बार एक दशक पहले लागू की गई थी लेकिन 2022 में बंद कर दी गई। इसका उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से पार्क के रखरखाव को प्रोत्साहित करना था। लेकिन बजट संबंधी समस्याओं और बकाया भुगतान के कारण इसे रोक दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया बागवानी विभाग के माध्यम पूरी की जाएगी, और इसकी निगरानी नामित पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव आगामी 23 फरवरी को होने वाली बैठक में पेश किए जाने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, समिति एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना 'सुनियो' के तहत भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी पेश करेगी।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश



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