पटना, 19 फरवरी (भाषा) बिहार विधानसभा में बृहस्पतिवार को कृषि अवसंरचना से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य में अब तक एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) से मान्यता प्राप्त एक भी 'पैक हाउस' स्थापित नहीं हुआ है। हालांकि, इस संबंध में केंद्र सरकार के उपक्रम एपीडा से अनुरोध किया गया है।

तारांकित प्रश्न के माध्यम से मो. कमरुल होदा ने पूछा कि क्या यह सही है कि एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 203 'पैक हाउस' स्थापित किए जा चुके हैं, जहां किसानों द्वारा उत्पादित फल, सब्जियां आदि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्यात के लिए ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्री-कूलिंग और पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है।

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने अपने उत्तर में कहा कि इस संबंध में एपीडा (भारत सरकार का उपक्रम) से पत्राचार किया गया है। एपीडा ने सूचित किया है कि पटना के निकट बिहटा में उद्योग विभाग द्वारा स्थापित एक 'पैक हाउस' के संचालक ने मान्यता के लिए आवेदन दिया है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से राज्य में 'पैक हाउस' को एपीडा से मान्यता दिलाने के लिए अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

भाषा कैलाश शफीक अजय

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