नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने देशभर की बार एसोसिएशनों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सहमति से तय कार्यक्षेत्र निर्धारण उसके समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बार निकायों और अन्य को, जिनमें इस मामले में नोडल वकील के रूप में नियुक्त किए गए अधिवक्ता विपिन नायर भी शामिल हैं, चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

पीठ "बार एसोसिएशनों की संस्थागत शक्ति को सुदृढ़ और बढ़ाने के संबंध में" शीर्षक वाले स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

न्यायालय ने 11 फरवरी को पारित अपने आदेश में कहा, "16 जुलाई, 2024 के बाद इस न्यायालय द्वारा इस मामले पर कई बार विचार किया गया प्रतीत होता है, फिर भी हम पाते हैं कि इस न्यायालय से आधिकारिक उत्तर प्राप्त करने के लिए अभी तक कार्यक्षेत्र निर्धारण नहीं किया गया है।"

पीठ ने कहा, "हमने उनसे (बार निकायों और अन्य से) चार सप्ताह के भीतर हमारे समक्ष सहमत कार्यक्षेत्र निर्धारण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।"

न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद निर्धारित की है।

भाषा प्रशांत पवनेश

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