नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को एक मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि वह सूचनापट्ट पर अंकित 'सुप्रीम कोर्ट' मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'सर्वोच्च न्यायालय' करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ेगा।

डीएमआरसी का पक्ष रखते हुए वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष दलील दी कि इस तरह के बदलाव करने पर 40-45 लाख रुपये का खर्च आएगा।

उन्होंने बताया कि स्टेशन पर लगाई गई पट्टिका के अलावा, सड़क मानचित्रों, मोबाइल ऐप्लीकेशन आदि में भी कई अन्य बदलाव करने होंगे।

डीएमआरसी के वकील ने कहा कि एक स्टेशन का नाम बदलने से इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य मेट्रो स्टेशन के लिए भी इसी तरह की याचिकाएं दायर हो सकती हैं।

अदालत उमेश शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हिंदी नामपट्ट पर स्टेशन का नाम 'सर्वोच्च न्यायालय' के बजाय 'सुप्रीम कोर्ट' लिखे जाने पर आपत्ति जताई गई है।

शर्मा ने अपने दावे के समर्थन में बताया कि 'सेट्रल सेक्रेटेरिएट' मेट्रो स्टेशन को हिंदी में 'केंद्रीय सचिवालय' कहते हैं।

अदालत अब इस मामले की सुनवाई अप्रैल में करेगी।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश



1902 2100 दिल्ली