कोट्टायम, 19 फरवरी (भाषा) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सी जोसेफ ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से प्रस्तावित अधिवास कार्ड विधेयक वापस लेने की मांग की और आरोप लगाया कि इसके गंभीर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

जोसेफ ने एक बयान में बताया कि मंत्रिमंडल ने इसके भविष्य के प्रभावों पर पर्याप्त विचार-विमर्श किए बिना ही विधेयक प्रारूप को मंजूरी देने का निर्णय किया है।

राज्य सरकार ने फोटो लगे कार्ड को मौजूदा जन्म प्रमाण पत्र की तर्ज पर जारी करने का निर्णय किया है, जो प्रमाणित करता है कि व्यक्ति केरल का निवासी है। जोसेफ ने कहा कि पिनराई विजयन सरकार को यह समझना चाहिए कि केरल एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि भारतीय संघ का एक राज्य है।

उन्होंने कहा कि यह कदम सीपी रामास्वामी अय्यर द्वारा उठाए गए 'स्वतंत्र त्रावणकोर' के तर्क की याद दिलाता है।

जोसेफ ने मीडिया में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार 24 फरवरी को विधानसभा में विधेयक पेश करने और विषय समिति द्वारा जांच के बाद अगले ही दिन पर्याप्त चर्चा का समय दिए बिना इसे पारित करने की योजना बना रही है।

उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि अधिवास कार्ड से केरल के लोगों को क्या विशिष्ट लाभ मिलेंगे।

कांग्रेस नेता ने बताया कि नागरिकों के पास पहले से ही आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज मौजूद हैं।

जोसेफ ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन मौजूदा पहचान दस्तावेजों के अलावा अधिवास कार्ड से क्या अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे समय में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार नागरिकता संबंधी दस्तावेजों को सख्त कर रही है, केरल का अधिवास कार्ड अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे विचारों का समर्थन करता है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस स्थिति में राज्य से बाहर रहने वाले केरलवासियों के भविष्य पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कदम से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा बल्कि उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

जोसेफ ने 1982 से 2011 के बीच आठ बार इरिकुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2011 से 2016 तक संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया।

भाषा जितेंद्र रंजन

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1902 1534 कोट्टायम/मलप्पुरम