नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में संचालित मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के खातों का नियमित लेखा परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने रुख से अदालत को अवगत कराए।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर गैर सरकारी संगठन 'जस्टिस फॉर ऑल' की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि अधिकारी दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के खातों के नियमित लेखा परीक्षण के वैधानिक आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों की शिथिलता के परिणामस्वरूप वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही का पूरी तरह से अभाव हो गया, जिससे निजी विद्यालयों को शिक्षा के अंधाधुंध व्यवसायीकरण और मनमानी फीस वसूल कर मुनाफाखोरी करने की छूट मिल गई है।

याचिका में कहा गया कि खातों का लेखापरीक्षण ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र प्रभावी साधन है कि छात्रों से एकत्र की गई धनराशि का उपयोग विद्यालय की बेहतरी के लिए किया जा रहा है और इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग या अन्य मद में व्यय नहीं किया जा रहा है।

इसमें कहा गया, ''यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि 1,624 से अधिक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण करने के बाद भी, प्रतिवादी संख्या 2 (कैग) उनके खातों का एक भी लेखा परीक्षण करने में विफल रहा है, जिससे निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया निष्फल हो गई है।''

अदालत इस मामले में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश



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