नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र से अपना रुख बताने को कहा।

इन प्रावधानों के संबंध में यह दावा किया गया है कि ये सरकारी निगरानी और अत्यधिक नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने चंद्रेश जैन द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए इसे अप्रैल में सूचीबद्ध किया।

याचिका में दावा किया गया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए) की धारा 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 37, 39, 40 और 44 तथा इसके नियम सरकार को डेटा तक अनियंत्रित पहुंच, अपारदर्शी छूट देते हैं तथा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को कमजोर करते हैं।

याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान ''संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता और स्वतंत्र समाज के लोकतांत्रिक वादे के मूल सिद्धांतों पर प्रहार करते हैं।''

याचिका में कहा गया है कि ये नियम सरकार की व्यापक निगरानी, ​​व्यक्तिगत और व्यवहार संबंधी डेटा का दीर्घकालिक भंडारण, डेटा संरक्षण बोर्ड पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और सहमति या पारदर्शिता के बिना व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने के अपारदर्शी तंत्र का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

याचिका में कहा गया है, ''विवादित प्रावधान सामूहिक रूप से समानता, निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की संवैधानिक गारंटी का हनन करते हैं। ये प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।''

भाषा सुभाष माधव

माधव



1802 2157 दिल्ली