तिरुवंनतपुरम, 18 फरवरी (भाषा) केरल सरकार ने बुधवार को केरल अधिवास कार्ड विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे पिछले साल दिसंबर में घोषित योजना को कानूनी वैधता मिल गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

सीएमओ के मुताबिक मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केरल अधिवास कार्ड से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गई।

राज्य मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2025 में राज्य में एक स्थायी, फोटो-युक्त अधिवास कार्ड की शुरुआत करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। यह कार्ड मौजूदा अधिवास प्रमाण पत्र की तर्ज पर जारी किया जाएगा, जो प्रमाणित करता है कि व्यक्ति केरल का निवासी है।

बयान में कहा गया है कि केरल के मूल निवासी की परिभाषा में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनका जन्म राज्य में हुआ हो या जिनके कम से कम एक पूर्वज केरल में पैदा हुए हों, बशर्ते उन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त न की हो।

मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान या निवास स्थान साबित करने के लिए संघर्ष न करना पड़े।

बयान में कहा गया है कि मौजूदा विवरणों के अलावा, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई भी अतिरिक्त जानकारी भी कार्ड में शामिल की जा सकती है।

भाषा धीरज वैभव

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1802 2037 तिरुवनंतपुरम