गांधीनगर, 17 फरवरी (भाषा) सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना में भागीदार तीन राज्यों पर गुजरात सरकार का 7,900 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है, जिसमें सबसे अधिक देनदारी मध्य प्रदेश पर है। यह जानकारी मंगलवार को गुजरात विधानसभा में दी गई।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिखित जवाब में बताया कि गुजरात को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से कुल 7,974.86 करोड़ रुपये की राशि अभी हासिल करनी है।

मुख्यमंत्री के पास नर्मदा विभाग का प्रभार भी है।

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्षों में इन राज्यों द्वारा सरदार सरोवर बांध और नहर नेटवर्क की लागत के मद में किए गए भुगतान और बकाया राशि का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

चावडा ने पिछले दो वर्षों में भागीदार राज्यों पर बकाया और उसकी वसूली के लिए उठाये गए कदमों का विवरण मांगा था।

सरकार द्वारा दिये गए लिखित उत्तर के अनुसार 31 जुलाई 2025 तक सर्वाधिक बकाया मध्य प्रदेश पर 5,516.50 करोड़ रुपये का है। महाराष्ट्र पर 1,883.84 करोड़ रुपये और राजस्थान पर 574.52 करोड़ रुपये की देनदारी है। पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र ने 43.69 करोड़ रुपये और राजस्थान ने 43.09 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

सरकार ने बताया कि बकाया वसूली का मुद्दा नियमित रूप से नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) की बैठकों में उठाया गया है। यह विषय 24 जुलाई 2024, 28 अप्रैल 2025 और 18 जुलाई 2025 को इंदौर और दिल्ली में हुई बैठकों में चर्चा में रहा। इसके अलावा 4 सितंबर 2024 और 1 दिसंबर 2025 को आयोजित 95वीं और 96वीं एनसीए बैठकों में भी गुजरात ने बकाया राशि के भुगतान की मांग रखी।

अक्टूबर 2025 में भोपाल में गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों के बीच बैठक में भी लंबित देनदारियों के निपटारे पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने भी पिछले दो वर्षों में संबंधित राज्यों को कई पत्र भेजकर बकाया राशि चुकाने की मांग की है।

बहु-राज्यीय सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं और इसकी वित्तीय देनदारियां भागीदार राज्यों के बीच साझा की जाती हैं।

भाषा राखी पवनेश

पवनेश



1702 2213 गांधीनगर