हैदराबाद, 17 फरवरी (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई अधिवक्ता ''लक्ष्मण रेखा'' पार कर आपराधिक गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल हो जाता है, तो वह 'अधिवक्ता–मुवक्किल' संबंध के तहत मिलने वाले पेशेवर गोपनीयता के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता।

उच्च न्यायालय की एक पीठ ने धनशोधन के एक मामले में नामजद आरोपी वकील एम.ए. अख्तर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का अपने पेशेवर वकील होने के दर्जे के पीछे छिपकर सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास एक स्पष्ट चाल थी, ताकि अपराध की कमाई रखने और उसे और उसे छुपाने की वैध जांच से बचा जा सके।

पीठ ने 12 फरवरी को अपने आदेश में कहा, ''जब कोई वकील लक्ष्मण रेखा पार कर आपराधिक गतिविधि में सक्रिय रूप से भागीदार बन जाता है, तो वह पेशेवर विशेषाधिकार की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता।''

बार की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि अधिवक्ताओं को धनशोधन में लिप्त होने या अपराध से प्राप्त धन को अपने पास रखने का लाइसेंस मिल गया है।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रक्रियात्मक आधार पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई को चुनौती देना निराधार है।

याचिका में दलील दी गयी कि उसे कभी भी प्राथमिकी में या पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।

यह प्राथमिकी तेलंगाना के महेश्वरम पुलिस स्टेशन में सरकारी संपत्ति से संबंधित जांच के तहत दर्ज की गई थी।

पुलिस ने वाद को दीवानी प्रकृति का बताया और पाया कि इसमें कोई आपराधिक कृत्य नहीं बनता है। इसके साथ ही इसने प्राथमिकी को बंद कर दिया।

भाषा सुरेश माधव

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