शिमला, 17 फरवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के गग्गल हवाई अड्डे और ऊना जिले के गगरेट में बेनामी (अनाम) भूमि सौदों की जांच के लिए मंगलवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की घोषणा की।

सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान गगरेट के कांग्रेस विधायक राकेश कालिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार दोनों स्थानों पर बेनामी भूमि खरीद और इस प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से दिए गए कमीशन की जांच करेगी।

उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बेनामी लेनदेन किया है, तो उनकी जमीन कुर्क कर ली जाएगी और कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जांच के दौरान ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और गग्गल हवाई अड्डे व गगरेट में भूमि की खरीद-बिक्री में अनियमितताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।"

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत ही किसी बाहरी व्यक्ति को राज्य में भूमि खरीदने की अनुमति है।

मुख्यमंत्री ने गगरेट से कांग्रेस विधायक को इन मामलों से संबंधित कोई भी दस्तावेज एसआईटी को उपलब्ध कराने को कहा।

सुक्खू ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के तहत अब तक 4,649 लोगों को 1,460 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि यह राशि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित लोगों के बैंक खातों में अंतरित कर दी गई है।

भाषा जितेंद्र अविनाश

अविनाश



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