कोच्चि, 17 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए सरकारी निधि का उपयोग नहीं किया जा सकता।

इसके साथ ही अदालत ने इस पहल के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के आदेश को भी रद्द कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वीएम की पीठ ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया गया व्यय नियमों का उल्लंघन है।

अदालत ने यह आदेश केरल छात्र संघ (केएसयू) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अलोशियस जेवियर सहित दो याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर दिया।

याचिका में कार्यक्रम शुरू करने वाले आदेश को रद्द करने और सरकार को 'सत्ताधारी दल या गठबंधन के व्यक्तिगत व राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने' से रोकने का अनुरोध किया गया था।

इन याचिकाओं में यह भी दावा किया गया था कि यह पहल 'सत्ताधारी पार्टी या राजनीतिक मोर्चे का एक राजनीतिक अभियान है, जिसे सरकारी कार्यक्रम के रूप में अंजाम दिया जा रहा है' और इसे 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले अपने राजनीतिक हितों को साधने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

भाषा जितेंद्र अविनाश

अविनाश



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