कोलकाता, 16 फरवरी (भाषा) भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने सात सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को निलंबित किए जाने के मामले में सोमवार को कहा कि यह पहली बार है जब निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एसआईआर से संबंधित भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई की।

अधिकारी ने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन अधिकारियों को इस तरह के कृत्य करने के लिए उकसाया, जिससे चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं पैदा हुईं। उन्होंने कहा कि यह कदम आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने कहा, ''निर्वाचन आयोग का यह अभूतपूर्व कदम था। किसी अन्य राज्य में जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया हो रही है, वहां के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए। अधिकारियों ने आयोग के निर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया।''

भाजपा नेता ने आरोप लगाया, ''सत्यापन के दौरान उन्होंने फर्जी विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और नोटरीकृत हलफनामे को दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और जिला प्रशासन के दबाव में फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल किए, साथ ही मुख्य सचिव के इशारों पर भी काम किया।''

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी फाइल मुख्य सचिव के कार्यालय द्वारा संभाली जानी चाहिए। अधिकारी ने कहा कि लेकिन बंगाल में, ये फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी जाती हैं, जो आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेती हैं।

अधिकारी ने कहा कि कोई भी अन्य राज्य ऐसा नहीं करता, यहां तक ​​कि आम चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री भी नहीं।

रविवार को, निर्वाचन आयोग ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में गंभीर कदाचार, कर्तव्य की उपेक्षा और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के लिए एईआरओ स्तर के सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप



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