जयपुर, 14 फरवरी (भाषा) भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार के सालाना बजट में आदिवासी इलाकों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि बजट में आदिवासी समुदायों के लिए "कुछ भी नहीं" है।

उन्होंने राजस्थान सरकार पर आदिवासी कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार और जमीन सुरक्षा कानूनों को कमजोर करने की कोशिशें करने का आरोप भी लगाया।

रोत ने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के विधायकों के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। रोत ने कहा कि आदिवासी इलाकों को विकास से हमेशा वंचित रखा गया है।

उन्होंने आदिवासी विकास क्षेत्र (टीएडी) विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के नए बजट में आदिवासी समुदायों के लिए "कुछ भी नहीं" है।

उन्होंने कहा, "टीएडी विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अगर अधिकारियों के नकली हस्ताक्षर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए।"

बांसवाड़ा से सांसद रोत ने सरकार पर 'टेनेंसी एक्ट' के नियमों के तहत सुरक्षा उपायों को कमजोर करने और आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण आसान बनाने के लिए भू रूपांतरण नियमों को सरल करने का आरोप लगाया।

भाषा

पृथ्वी

रवि कांत



1402 2016 जयपुर