नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि न्याय तक पहुंच केवल कानूनी रूप से सक्षम लोगों के लिए सुरक्षित एक अमूर्त आदर्श बनकर नहीं रह सकती, बल्कि इसे हाशिए पर मौजूद नागरिकों के लिए वास्तविक परिणामों में परिवर्तित होना चाहिए।

यहां राष्ट्रमंडल न्यायिक शिक्षाविदों (सीजेई) की 11वीं द्विवार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक नेतृत्व को प्रशासनिक अधिकार या संस्थागत पदानुक्रम तक सीमित नहीं किया जा सकता है और इसे एक बौद्धिक एवं नैतिक अभिविन्यास के रूप में समझा जाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''न्याय तक पहुंच एक अमूर्त आदर्श बनकर नहीं रह सकती, जो केवल कानूनी रूप से सशक्त लोगों के लिए आरक्षित हो। इसे न्याय की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति, हाशिए पर पड़े नागरिक के लिए वास्तविक परिणामों में तब्दील होना चाहिए, जिसका न्याय प्रणाली पर भरोसा इसकी सुलभता और जवाबदेही पर टिका है।''

न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को न्यायिक तर्क में सहायता करनी चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक नेतृत्व के लिए न केवल प्रशासनिक दूरदर्शिता बल्कि गहरी सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है, और अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि प्रक्रियात्मक जटिलता उन लोगों के लिए बाधा न बन जाए, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अदालतों को तर्क की स्पष्टता, पारदर्शिता और निरंतरता के माध्यम से लगातार जनता का विश्वास अर्जित करना चाहिए।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप



1402 1922 दिल्ली