प्रयागराज, 13 फरवरी (भाषा) 'इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन' ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर उच्च न्यायालय में नामित पांच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम द्वारा स्वीकार किये जाने पर कड़ी आपत्ति जताई।

बार एसोसिएशन ने पांच फरवरी को लिखे इस पत्र की एक प्रति केंद्रीय कानून मंत्री और भारत के प्रधान न्यायाधीश को भी भेजी है।

पत्र में कोलेजियम के बयान को "वर्णन से परे" करार दिया गया और इसे राज्य में कानूनी बिरादरी के लिए प्रताड़ना का कारण बताया गया।

बार एसोसिएशन ने जोर देकर कहा कि उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम द्वारा अनुच्छेद 224-ए का आह्वान इसी प्रावधान का उल्लंघन है क्योंकि इसमें व्यवस्था है कि एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

पत्र में प्रस्तावित नामों की योग्यता को चुनौती देते हुए बार एसोसिएशन ने कहा कि ये नाम लंबित मामले निपटाने की इनकी क्षमता को लेकर विश्वास पैदा करने में विफल हैं।

बार ने कहा कि अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह से नियुक्ति की जानी है तो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश, प्रस्तावित नामों से कहीं बेहतर पाए जाएंगे।

पत्र में बताया गया कि इंटरनेट पर खोजने से पता चलता है कि इन पांच न्यायाधीशों में से चार न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर करीब दो साल के कार्यकाल में बहुत मामूली संख्या में मामले निपटाए।

इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद उचित प्रक्रिया के जरिए पात्र अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों में से चयन कर भरे जाने चाहिए।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र



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