गुवाहाटी, 13 फरवरी (भाषा) गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को चाय बागान श्रमिकों को भूमि अधिकार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

भारतीय चाय संघ (आईटीए) ने विधानसभा में पारित संशोधित नियम को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई चार फरवरी को हुई, जिसमें आईटीए और राज्य सरकार दोनों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।

सैकिया ने पत्रकारों को बताया कि आईटीए ने संशोधन नियम को यह दावा करते हुए चुनौती दी थी कि इससे चाय बागानों की संरचना बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि बागान मालिकों के समूह ने एक और अर्जी दायर की थी जिसमें कहा गया था कि इस कदम से चाय उत्पादन और बागानों के कामकाज में बाधा आएगी।

सैकिया ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश पारित नहीं किया, बल्कि असम सरकार की इस पहल की सराहना की क्योंकि यह राज्य के कल्याणकारी कानूनों के अंतर्गत थी।

उन्होंने जानकारी दी कि अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार प्रति बीघा 500 रुपये के बदले श्रमिकों को भूमि का स्वामित्व अधिकार देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है।

सैकिया ने कहा कि राज्य में 850 चाय बागान हैं, जिनमें से 707 बागानों में श्रमिक बस्तियां हैं।

भाषा प्रशांत नेत्रपाल आशीष

आशीष



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