पटना, 13 फरवरी (भाषा) बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 'भूमिसुधार जनकल्याण संवाद' का असर राज्य में दिखाई देने लगा है और अब प्रमंडल स्तर से आगे बढ़कर जिलावार इसका आयोजन किया जाएगा।

विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि 12 दिसंबर 2025 से प्रमंडलवार शुरू हुआ 'भूमिसुधार जनकल्याण संवाद' अब जिलावार आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके तहत तीन प्रमुख समस्याओं दाखिल-खारिज, परिमार्जन और जमीन माप का मौके पर समाधान कराया जा रहा है और ऐसी ही समस्याओं के लिए दिशा-निर्देश तय किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भूमिसुधार जनकल्याण संवाद असर स्पष्ट दिखाई देने लगा है, ऑनलाइन दाखिल-खारिज निष्पादन 75 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है, जबकि लंबित मामलों का अनुपात 25 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत पर आ गया है।

उन्होंने कहा कि 'परिमार्जन प्लस' का निष्पादन 10 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत तक पहुंच गया है और विवाद-रहित दाखिल-खारिज के लिए 14 दिन की समय-सीमा निर्धारित कर कार्यों में तेजी लाई जा रही है।

मंत्री ने कहा कि भूमि विवादों में पुलिस की भूमिका को सीमित किया गया है। अब कानून-व्यवस्था की स्थिति बनने पर या राजस्व अधिकारी के अनुरोध पर ही पुलिस दखल देगी।

उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए अब थानों के बजाय अंचल कार्यालयों में कैंप लगाए जाएंगे।

भाषा कैलाश

जोहेब

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