नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) राज्यसभा में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने मांग की है कि बजट सत्र के दौरान विदेश मामलों, ग्रामीण विकास और वाणिज्य मंत्रालयों के कामकाज पर उच्च सदन में चर्चा की जाए। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, यह मांग बृहस्पतिवार को राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में की गई। उच्च सदन बजट सत्र के अवकाश के बाद विभिनन मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा करेगा। अवकाश के बाद संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण नौ मार्च को शुरू होगा।

सरकार ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण विकास और पर्यावरण मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की जानी चाहिए।

सूत्रों के अनुसार वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों पर चर्चा की मांग करने वालों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस के नेता शामिल हैं। इसके साथ ही बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस मांग में शामिल हैं, जो न तो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं और न ही विपक्ष का।

सूत्रों ने बताया, ''सभी नेताओं का मत था कि विदेश और वाणिज्य मंत्रालयों पर एक दशक से अधिक समय से चर्चा नहीं हुई है, इसलिए इन पर चर्चा की जानी चाहिए।''

विपक्ष भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों को लेकर सरकार पर लगातार हमले कर रहा है।

संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की जाती है, जबकि लोकसभा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा करती है।

भाषा अविनाश माधव

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