नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शातिर अपराधियों द्वारा सजा से बचने के लिए बच्चों को 'हथियार' की तरह इस्तेमाल किये जाने पर चिंता जताते हुए एक महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस महिला पर एक बच्चे की तस्करी करने और उसे अवैध शराब बेचने के काम में लगाने का आरोप है।

हाल ही में एक आदेश में न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि बच्चों का शोषण करके अपराधों को अंजाम दिये जाने के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

उन्होंने राय जताई कि महिला से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसे उद्देश्यों के लिए और भी बच्चों की तस्करी की गई है।

अदालत ने चार फरवरी के अपने आदेश में कहा, ''अपराधों को अंजाम देने में बच्चों के शोषण से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत देना समाज को बहुत गलत संदेश देगा। अपराध के लिए बच्चों का शोषण दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब शातिर अपराधी अक्सर सजा से बचने के लिए बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।''

अदालत ने कहा, ''यह मामला आवेदक को अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं लगता।''

महिला पर आरोप है कि उसने अपने पैतृक गांव से एक बच्चे की तस्करी की और उसे दिल्ली में अवैध शराब बेचने के काम में लगाया।

पुलिस ने प्राथमिकी तब दर्ज की जब आरोपी के एक करीबी रिश्तेदार को लड़के के साथ अवैध शराब बेचते हुए देखा गया।

भाषा संतोष नरेश

नरेश



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