नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए बुधवार को नये दिशानिर्देश अधिसूचित किये, जिसमें पूर्व के मानदंडों में संशोधन किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के मई 2025 के निर्णय के संदर्भ में, 'भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश, 2023' में संशोधन या बदलाव किया गया है।

दस फरवरी को अदालत की पूर्ण पीठ की बैठक में ''भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश, 2026' शीर्षक से नये दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई।

संशोधित नियमों के अनुसार, 'वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए समिति' शीर्षक से एक स्थायी समिति इससे संबंधित सभी मामलों का निपटारा करेगी।

इस समिति की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश करेंगे, जबकि दो वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे।

अधिसूचना में कहा गया है, ''आवश्यकता पड़ने पर समिति की बैठक होगी। इसका एक स्थायी सचिवालय होगा, जिसकी संरचना प्रधान न्यायाधीश द्वारा समिति के सदस्यों से परामर्श करके तय की जायेगी।''

इसमें कहा गया है कि समिति का सचिवालय अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित करके प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार पदनाम की प्रक्रिया शुरू करेगा और आवेदकों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जायेगा।

नये नियमों में पात्रता की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिनमें न्यूनतम आयु 45 वर्ष, अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव और पिछले दो वर्षों में नियुक्ति के लिए आवेदन अस्वीकृत न होना शामिल है।

अधिसूचना में कहा गया है, ''किसी अधिवक्ता को सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक पतन या न्यायालय की अवमानना ​​से संबंधित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो और न ही उसे दंडित किया गया हो और न ही उसे किसी राज्य विधिज्ञ परिषद/भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा किसी कदाचार के लिए दंडित किया गया हो।''

भाषा

देवेंद्र सुरेश

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