नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े कथित "बड़ी साजिश" मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने अहमद की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दो सितंबर को अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि "मुकदमे में देरी" जमानत पर विचार का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि मौलिक अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन या संवैधानिक अधिकारों के हनन के मामलों को छोड़कर केवल लंबी अवधि तक हिरासत में रहने या सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने यह भी कहा था कि जिन आरोपियों को मामले में जमानत मिल चुकी है, वे जेल में बंद आरोपियों की अनदेखी कर, आरोप तय करने संबंधी दलीलों में देरी कर रहे हैं।

अहमद के अलावा कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य कई लोगों पर गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत फरवरी 2020 के दंगों का कथित "मुख्य साजिशकर्ता" होने का आरोप लगाया गया है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

यह हिंसा, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।

भाषा मनीषा माधव

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