भुवनेश्वर, 11 फरवरी (भाषा) ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी गांवों में मार्च 2027 तक सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई पंचायती राज एवं पेयजल विभाग की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विभाग को यह कार्य मिशन मोड में पूरा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी गांवों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया।

वर्तमान में राज्य के 46,531 गांवों में से 21,721 गांवों में पाइप के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। सौर ऊर्जा चालित और मेगा पेयजल योजनाएं सहित कई अन्य परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं।

मुख्यमंत्री माझी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और मार्च 2027 तक हर गांव में पाइप से जल आपूर्ति का लक्ष्य तय किया है।

इस कार्य के लिए तय किए गए 54,000 करोड़ रुपये में से 32,128 करोड़ रुपये 'जल जीवन मिशन योजना' के तहत खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष 21,109 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करेगी।

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2017 से 2024 के बीच राज्य में तीन बड़ी पेयजल परियोजनाएं पूरी हुईं, जबकि जून 2024 के बाद से अब तक 23 ऐसी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

जून 2024 से अब तक 2,951 एकल ग्राम परियोजनाएं, 2,702 सौर ऊर्जा संचालित पेयजल परियोजनाएं और 26,137 ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं।

भाषा प्रचेता सिम्मी

सिम्मी



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