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लखनऊ, 11 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट बुधवार को पेश किया जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पिछले वर्ष 20 फरवरी को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

सदन के समक्ष बजट पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के लिए हमेशा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उन्‍होंने कहा कि बजट में 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।

खन्‍ना ने बताया कि समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्‍चात 64,463.17 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 1,18,480.59 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्‍य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत है।

इसे राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 18वीं विधानसभा का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। इस बजट में सरकार ने रोजगार, अवस्थापना विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों को खास तवज्जो दी है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा, '' इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा तीन प्रतिशत निर्धारित की गई है। यह सीमा 2030-31 तक प्रभावी रहेगी।''

खन्ना ने प्रमुख मदों में किये गये आवंटन का जिक्र करते हुए कहा, '' शिक्षा तथा चिकित्सा के लिए किया गया आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4 तथा छह प्रतिशत है। इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटित धनराशि कुल बजट की नौ प्रतिशत है।''

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के विकास के लिये अथक परिश्रम किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 1374 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 14997 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज में से 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहे हैं। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 1023 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपये और असाध्य रोगों के इलाज के लिए निशुल्क चिकित्सकीय सुविधा के लिए 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खन्ना ने बताया कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37956 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले 15 प्रतिश्त अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 8641 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 'आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन' योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आयुष सेवाओं के लिए लगभग 2867 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27103 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वित्त वर्ष 2025 26 के मुकाबले 13 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट व स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 2374 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। 'अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' के तहत अवस्थापना विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं 'फॉर्च्यून 500' कंपनियों के निवेश के लिए घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्री ने बताया कि 'डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें 35280 करोड़ रुपये का निवेश होने एवं 53263 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की योजनाओं के लिए 3822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिए 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। नई योजना 'एक जनपद, एक व्यंजन' के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

खन्ना ने बताया कि हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए करीब 541 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025-26 की तुलना में पांच गुना है। वित्त वर्ष 2026-27 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के 30 हजार अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य है। कंबल उत्पादन केंद्र गोरखपुर के आधुनिकीकरण के लिए नई योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिए सात करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक की योजनाओं के लिए 2059 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में विकास के लिए उत्तर प्रदेश एआई मिशन की शुरुआत की जा रही है जिसके लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भाषा आनन्द सलीम निहारिका

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