नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) दिल्ली सरकार शहर में ई-रिक्शा को विनियमित करने के लिए एक नीति तैयार कर रही है, ताकि इन वाहनों के कारण होने वाली यातायात की भीड़भाड़ से निपटा जा सके और साथ ही परिवहन के इस साधन को अंतिम छोर तक पहुंचने के एक प्रभावी विकल्प के रूप में स्थापित किया जा सके। अधिकारियों ने सोमवार को कहा।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ई-रिक्शा को विनियमित करने के लिए एक नीति की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि यह न केवल अंतिम छोर तक पहुंचने का एक माध्यम है, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका भी प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, "कुछ बैठकों में इस मुद्दे पर अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई और अब परिवहन विभाग नीति के स्वरूप पर काम करने के लिए एक औपचारिक बैठक आयोजित कर सकता है।"

अधिकारियों ने कहा कि नीति तैयार करने के दौरान ई-रिक्शा के पंजीकरण, चार्जिंग सुविधाओं जैसे संबंधित बुनियादी ढांचे, निर्धारित मार्गों और स्टैंड व यातायात प्रबंधन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

भाषा







शुभम दिलीप

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