नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि प्रतिस्पर्धा आयोग इस्पात निर्माताओं की कथित गुटबंदी की जांच कर रहा है और रिपोर्ट संबंधित पक्षों के साथ साझा की गई है ताकि वे प्रतिस्पर्धा कानून के अनुसार अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकें।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा को यह भी जानकारी दी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 2025 में प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यों से संबंधित 54 मामले दर्ज किए और 149 विलय आवेदन प्राप्त किए।

कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सीसीआई ने इस्पात निर्माताओं द्वारा कथित गुटबंदी से संबंधित एक मामला दर्ज किया है।

जांच के बाद, सीसीआई के महानिदेशक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे संबंधित पक्षों के साथ साझा किया गया है और उन्हें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आपत्तियां/सुझाव दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, ''यह मामला फिलहाल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोग के समक्ष जांच के अधीन है।''

मंत्री के अनुसार, इस्पात मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस्पात एक विनियमित क्षेत्र नहीं है और इस्पात की कीमतें बाजार की मांग-आपूर्ति की गतिशीलता, इस्पात कंपनियों की लागत और प्रचलित करों/शुल्कों द्वारा निर्धारित होती हैं।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश



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