नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि वित्तपोषण के बिना पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर, विशेष रूप से बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण काफी बोझ पड़ने का अनुमान है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापस लौटने के बारे में सरकार/पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सूचित किया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की हालिया राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्टों का हवाला देते हुए चौधरी ने कहा कि इनमें कुछ राज्यों द्वारा वैकल्पिक पेंशन योजना (ओपीएस) में वापस लौटने के राजकोषीय प्रभावों को रेखांकित किया गया है।

उन्होंने कहा कि रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ओपीएस, जो गैर-वित्तपोषित पेंशन योजना है, मध्यम से दीर्घ अवधि में प्रतिबद्ध राजकोषीय देनदारियों में वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे राज्य स्तरीय राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्यों को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

मंत्री ने कहा कि मौजूदा खर्चों को भविष्य के लिए टालने से राज्यों की आने वाले वर्षों में बिना वित्तपोषित पेंशन देनदारियां बढ़ने का खतरा है।

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