नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग ने पुरातात्विक खुदाई के लिए केंद्र से मंजूरी लेने के वास्ते पांच साल में 45 प्रस्ताव भेजे हैं।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि खुदाई के लिए 2025 में भेजे गए 12 अनुरोधों में से आठ ''विचाराधीन'' हैं।

द्रमुक सांसद कनिमोई ने यह भी पूछा था कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को तूतुकुडी के आदिचनल्लूर में पुरातात्विक खुदाई जारी रखने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा किये गए किसी भी अनुरोध पर ''सकारात्मक रूप से विचार करने और पूर्ण सहयोग देने'' का निर्देश दिया है।

इसके लिखित जवाब में, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने लिखित कहा, 'हां'।

कनिमोई लोकसभा में तूतुकुडी का प्रतिनिधित्व करती हैं।

लिखित जवाब में, केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2021-2026 के लिए ''पुरातत्व उत्खनन के वास्ते भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने'' से संबंधित तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का वर्षवार विवरण साझा किया।

आंकड़ों के अनुसार, पुरातात्विक उत्खनन करने के लिए केंद्र से अनुमोदन प्राप्त करने के वास्ते तमिलनाडु के राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा ''45 प्रस्ताव'' भेजे गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, 2025 में इसने 12 प्रस्ताव भेजे थे, जिनमें से चार को मंजूरी मिल चुकी है और शेष आठ ''विचाराधीन'' हैं।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश



0902 2014 संसद