डिब्रूगढ़ (असम), नौ फरवरी (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को भूमि अधिकार देने के लिए सोमवार को आवेदन पत्रों के वितरण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस कदम से चाय जनजाति समुदायों (जनगोष्ठी) की सामाजिक स्थिति में बदलाव आएगा और उनका कल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह पहल विधानसभा चुनाव से पहले समुदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कई विकास योजनाओं के अनुरूप है। चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है।

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार चुनावों से पहले आदिवासियों और जनजातियों तक पहुंचने के प्रयास में उनपर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें चाय बागान जनजातियों के छह लाख सदस्यों को 5,000 रुपये का एकमुश्त वित्तीय अनुदान प्रदान करने से लेकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने तक शामिल है।

चाय बागान समुदाय असम में चाय बागान श्रमिकों और उनके वंशजों के बहु जातीय समूह हैं। उन्हें आधिकारिक तौर पर असम सरकार द्वारा चाय-जनजातियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

परंपरागत रूप से कांग्रेस के 'वोट बैंक' माने जाने वाले इस समुदाय में भाजपा ने विश्वास हासिल करने में बड़ी प्रगति की है और चाय बागान जनजातियों ने 2014 से राज्य की विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह समुदाय असम के ऊपरी और उत्तरी हिस्सों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभाव रखता है, जबकि इसका एक बड़ा प्रतिशत बराक घाटी में भी निवास करता है।

शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "आज असम इतिहास बना रहा है- एक ऐसा इतिहास, जो भूमि अधिकार को फिर से परिभाषित करेगा और हमारे चाय जनजाति समुदाय की सामाजिक स्थिति को बदल देगा।"

उन्होंने कहा, "डिब्रूगढ़ से हमने अपने चाय बागान श्रमिकों को आवेदन पत्र वितरित करना शुरू किया, जिसके माध्यम से वे चाय बगान लाइन की भूमि के मालिक बन सकेंगे।"

भाषा शुभम सुरेश

सुरेश



0902 1948 डिब्रूगढ़