नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुन्द्रम पहाड़ियों पर पशु बलि पर रोक लगाने और मुसलमानों को इबादत के सीमित अधिकार देने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की एक पीठ ने अक्टूबर 2025 के उच्च न्यायालय के आदेश को संतुलित बताते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दावा किया गया था कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इलाके में कभी कानून-व्यवस्था से संबंधित समस्या नहीं रही है। इसपर पीठ ने कहा कि ऐसी समस्या न होने की स्थिति में शांति समिति की बैठक नहीं होती।

पीठ ने कहा, "यह बहुत संतुलित आदेश प्रतीत होता है...हम इस आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। पक्षों के अधिकारों पर कोई राय व्यक्त किए बना आदेश बरकरार रखा जाता है।"

मद्रास उच्च न्यायालय ने नल्लीथोप्पु क्षेत्र में बकरीद और रमजान के दौरान इबादत और सभाओं की इस शर्त पर अनुमति दे दी थी कि इससे सुब्रमणिया स्वामी मंदिर से जुड़े पारंपरिक मार्ग प्रभावित न हों।

हालांकि, न्यायालय ने कहा था कि जब तक संबंधित दीवानी अदालत का फैसला नहीं हो जाता, तब तक पशु बलि, मांसाहारी भोजन बनाने, ले जाने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।

भाषा जोहेब सुरेश

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