नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में कंपनी कानून के प्रावधानों का पालन न करने पर 703 कंपनियों पर कुल 55 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया।

कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आंकड़े पेश करते हुए कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन न करने में बढ़ोतरी का संकेत देने वाली कोई प्रवृत्ति नहीं है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अनुपालन नहीं होने के मामले में 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई नौ महीने की अवधि के दौरान 703 कंपनियों पर जुर्माना लगाया।

इसी अवधि के दौरान, इन कंपनियों पर लगाया गया कुल जुर्माना 55.49 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक था।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 1,066 कंपनियों पर अर्थदंड लगाया गया और कुल जुर्माना 109 करोड़ रुपये था।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि 2025-26 के पहले नौ महीनों में जुर्माने के तौर पर 7.51 करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक राशि वसूली गई।

इस बीच, पिछले लगभग छह सालों में 31 दिसंबर, 2025 तक कंपनी अधिनियम के तहत कुल 2,03,107 कंपनियों को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

उनमें से, 1,05,962 कंपनियों को धारा 248(1) के तहत और 97,415 कंपनियों को धारा 248(2) के तहत हटाया गया।

भाषा वैभव माधव

माधव



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