( तस्वीर सहित )

नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में गरीबों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निर्मित लगभग 48,000 फ्लैट अब तक आवंटित नहीं होने के मामले में जांच शुरू करने के सुझाव पर विचार करेगी।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्न के उत्तर में मनोहर लाल ने बताया कि ये फ्लैट 2012 में जेएनएनयूआरएम योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से तैयार किए गए थे। उन्होंने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया कि तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली सरकार ने ये फ्लैट गरीबों को आवंटित ही नहीं किये।

आप सदस्य स्वाति मालीवाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ही फ्लैट आवंटित हुए और शेष की स्थिति खराब हो चुकी है और कुछ फ्लैट रहने योग्य भी नहीं हैं।

मालीवाल ने दावा किया कि कुल 52,344 फ्लैट में से केवल 4,871 फ्लैट गरीबों को आवंटित किए गए। उन्होंने तत्कालीन दिल्ली सरकार पर वोट बैंक राजनीति के कारण फ्लैट न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि फ्लैट अच्छे बने लेकिन योजना में 'मुख्यमंत्री' शब्द जोड़ने के लिए ही आवंटन रोका गया था। उन्होंने जानना चाहा कि क्या दोषियों को दंडित किया जाएगा और फ्लैट की मरम्मत की जाएगी?

इस पर मनोहर लाल ने कहा, "सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा कि दोषियों को दंड मिले।" उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली की वर्तमान भाजपा सरकार ने इन फ्लैट की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है ताकि इन्हें झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को आवंटित किया जा सके।

मंत्री ने कहा कि जो फ्लैट रहने योग्य नहीं हैं, उनका निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उन्हें नवीनीकरण के लिए तोड़ा जाएगा।

भाषा मनीषा अविनाश

अविनाश



0902 1633 संसद