भोपाल, आठ फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के दो दिवसीय सम्मेलन में आधुनिक और जन केंद्रित न्यायपालिका के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया और राज्य द्वारा दाखिल अप्रसांगिक मुकदमों पर विचार-विमर्श किया गया। एक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान में कहा गया है कि रविवार को संपन्न हुए इस सम्मेलन में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मार्गदर्शन किया और न्यायिक प्रशासन को संस्थागत बनाने और राष्ट्रीय न्यायिक नीति तैयार करने के तरीकों पर चर्चा की।

सम्मेलन में 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया।

बयान में कहा गया कि चर्चा न्यायिक प्रशासन को पारंपरिक ढांचे से रणनीतिक, डेटा-संचालित प्रणाली में बदलने पर केंद्रित थी ताकि उच्च न्यायालयों की संस्थागत सुचिता को बनाए रखते हुए समकालीन कानूनी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सके।

इसके मुताबिक लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए एक रणनीतिक खाके पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सात साल तक के कारावास के प्रवाधान वाले अपराधों के मुकदमे को प्राथमिकता देना शामिल है।

बयान में कहा गया कि सम्मेलन में 'मीडिया ट्रायल' के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और रेखांकित किया गया कि निर्दोषता की धारणा की रक्षा के लिए अदालतों में न्याय दिया जाना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा अप्रसांगिक या अनावश्यक मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई और बार-बार वाद दायर करने के मामले में सरकार की भूमिका को कम करने पर जोर दिया गया।

शीर्ष न्यायाधीशों ने न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए डिजिटल नवाचार और भाषाई समावेशिता के माध्यम से सुधारों पर भी चर्चा की।

बयान में कहा गया है, ''सम्मेलन ने एक आधुनिक, सुलभ, समान और नागरिक-केंद्रित न्याय प्रणाली बनाने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई। ''

भाषा ब्रजेन्द्र

धीरज

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