शिमला, आठ फरवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों का मामला है।

उन्होंने रविवार को हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति और राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को समाप्त करने के प्रभावों पर राज्य के वित्त विभाग द्वारा दी गई प्रस्तुति के बाद यह बात कही।

सुक्खू ने प्रस्तुति के बाद कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

राज्यों के राजस्व में अंतर को दूर करने के लिए केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत अनिवार्य रूप से पात्र राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान देती है।

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा, ''हम भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस मुद्दे पर मिलने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना ​​है कि आरडीजी का प्रावधान समाप्त होने के बाद जनता के अधिकारों को पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।''

सुक्खू ने कहा, ''हमने भाजपा विधायकों को भी इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वे नहीं आए। ''

उन्होंने कहा कि 17 राज्यों के लिए अनुदान रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद कर संग्रह में वृद्धि घटकर लगभग आठ प्रतिशत रह गई है, जो जीएसटी लागू होने से पहले 13 से 14 प्रतिशत थी।

कांग्रेस नेता ने कहा, ''हिमाचल प्रदेश के एक उत्पादक राज्य होने के नाते, जीएसटी लागू होने से इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि यह उपभोक्ता-आधारित कर है और राज्य की जनसंख्या मात्र 75 लाख है।''

भाषा रवि कांत प्रशांत

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