कोलकाता, सात फरवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में पंचायत संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे लेकर सदन में तीखी बहस हुई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विश्वनाथ करक ने विधेयक की कड़ी आलोचना की, जबकि एक अन्य भाजपा विधायक अरूप कुमार दास ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने 'ग्राम सभाओं' को समाप्त कर दिया और शहरी क्षेत्रों में वार्ड समितियों को भंग कर दिया, जिससे विकेंद्रीकरण का कोई भी प्रयास विफल हो गया।

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक अपूर्व सरकार और समीर कुमार जाना ने विधेयक का समर्थन किया।

संशोधन विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान यह है कि पंचायत पदाधिकारियों को तीन साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता। अभी तक न्यूनतम कार्यकाल ढाई वर्ष है।

कार्यकाल को बढ़ाकर तीन साल किए जाने के पीछे के तर्क को समझाते हुए मजूमदार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्थिरता और बेहतर शासन सुनिश्चित करना है।

मजूमदार ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर एक व्यापक क्षमता निर्माण पहल शुरू की गई है, जिसमें 3,339 ग्राम पंचायतों, 345 पंचायत समितियों, 21 जिला परिषदों और एक महकमा परिषद के 74,498 निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक प्रमुख संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जमीनी स्तर पर वास्तविक सशक्तीकरण में विश्वास करती है।

हालांकि, भाजपा सदस्यों ने कहा कि यह संशोधन सत्ताधारी पार्टी की अपने ही खेमे में आंतरिक गुटबाजी रोकने की एक रणनीति है।

भाषा पारुल प्रशांत

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