कोलकाता, सात फरवरी (भाषा) कई जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा सुनवाई पूरी होने, सत्यापन और आंकड़े अपलोड करने में देरी की सूचना के बाद, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सुनवाई की अंतिम तारीख सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सुनवाई की अंतिम तिथि सात फरवरी थी।

अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि अपील सात से आठ जिलों से मिली जानकारी के बाद की गई है, जहां प्रक्रिया के विभिन्न चरण अब भी लंबित हैं।

उन्होंने कहा, "मैंने सात से आठ जिला चुनाव अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद सुनवाई की अंतिम तारीख सात दिन बढ़ाने की अपील की है। कुछ स्थानों पर, सुनवाई की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जबकि अन्य में एईआरओ और ईआरओ द्वारा अपलोडिंग, सत्यापन और अंतिम निर्णय अब भी लंबित हैं।"

उन्होंने कहा कि अगर अनुमति दी गई, तो सुनवाई अब 14 फरवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची, जो पहले 14 फरवरी को प्रकाशित होने वाली थी, उसमें देरी होने की संभावना है।

अग्रवाल के अनुसार, अब तक लगभग 96-97 प्रतिशत सुनवाई पूरी हो चुकी है, कुछ जिलों में केवल तीन प्रतिशत ही लंबित हैं।

उन्होंने कहा, "अपलोडिंग लगभग 75-80 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, जबकि 15-20 प्रतिशत काम अब भी लंबित है।"

सीईओ ने कहा कि यदि शेष प्रक्रियाएं विस्तारित समयसीमा के भीतर पूरी हो जाती हैं, तो अंतिम मतदाता सूची इस महीने के आखिरी सप्ताह तक प्रकाशित की जा सकती है।

भाषा प्रशांत माधव

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