जम्मू, सात फरवरी (भाषा) जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश में भू-उपयोग में बदलाव (सीएलयू) से संबंधित मानदंडों में ढील देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

यह जानकारी विधानसभा में विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जावेद अहमद राणा ने दी। मंत्री मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जवाब दे रहे थे।

राणा ने कहा, ''सरकार का फिलहाल सीएलयू मानदंडों में किसी प्रकार की छूट देने का कोई इरादा नहीं है।''

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों को मौजूदा सीएलयू प्रावधानों से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मंत्री ने कहा कि सरकार निर्धारित शुल्क कम करने या सीएलयू से संबंधित औपचारिकताओं को आसान बनाने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

विधायक विक्रम रंधावा, राजीव जसरोटिया और आर एस पठानिया ने इस मुद्दे पर पूरक प्रश्न उठाए।

भाषा राजकुमार रंजन

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