नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) कुकी छात्र संगठन (केएसओ) की दिल्ली एवं एनसीआर इकाई ने मणिपुर में हाल में गठित नयी सरकार का 'कड़ा विरोध' किया है।

संगठन के मुताबिक विस्थापन, असुरक्षा और भायवह दौर की त्रासदी का अब भी सामना कर रहे कुकी-जो लोगों की नजर में इस सरकार के पास ''कोई नैतिक या राजनीतिक वैधता नहीं है''।

छात्र संगठन के सदस्यों ने शनिवार को यहां जंतर-मंतर पर मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, पुनर्वास और जवाबदेही की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

समूह ने एक बयान में कहा कि न्याय, जवाबदेही और प्रभावित समुदायों की सहमति के बिना प्रशासनिक सामान्य स्थिति लागू करना अस्वीकार्य है। उसने पहाड़ी जिलों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की।

केएसओ ने कहा, ''मई 2023 से जिस स्तर पर और लगातार हिंसा हुई है, उससे एक ऐसा राजनीतिक बंटवारा हो गया है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।'' उसने कहा कि कुकी-ज़ो लोग अब खुद को हिंसा से प्रभावित राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा नहीं मानते हैं।

संगठन ने मणिपुर में हाल ही में "तथाकथित लोकप्रिय सरकार" के गठन का विरोध किया, और केंद्र से एक विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 239 ए, पुडुचेरी मॉडल) के रूप में अलग प्रशासनिक इकाई स्थापित करने के लिए शीघ्र बातचीत शुरू करने की अपील की ताकि स्वायत्तता और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

बयान में कहा गया, ''अब भी विस्थापन, असुरक्षा और सदमे में जी रहे कुकी-ज़ो लोगों की नज़र में यह सरकार नैतिक या राजनीतिक रूप से वैध नहीं है। न्याय, जवाबदेही और प्रभावित समुदाय की सहमति के बिना प्रशासनिक सामान्य स्थिति थोपना अस्वीकार्य है।''

भाषा धीरज प्रशांत

प्रशांत



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