नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि वह दो केंद्रीय कृषि योजनाओं -प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना- को मिलाकर एक योजना बनाने के प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श कर रही है, ताकि राज्यों को अधिक लचीलापन मिल सके।

कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाएं वर्तमान में दो व्यापक योजनाओं- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई)- के तहत आती हैं।

उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करने वाली एक समग्र योजना के लिए व्यय वित्त आयोग (ईएफसी) का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ठाकुर ने कहा, ''मसौदा अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया है।'' उन्होंने कहा कि राज्यों को आवश्यकता-आधारित घटकों को अपनाने में अधिक लचीलापन देने के लिए एकल समग्र योजना का प्रस्ताव शुरू किया गया है।

भाषा अविनाश सुरेश

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