नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य को पूरा करने में 'अनुसंधान' की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा सदस्य सुजीत कुमार ने अनुसंधान के लिए कारपोरेट समर्थन से आवंटन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कुमार ने कहा कि आज लगभग 27,000 कंपनियां शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, खेल, आजीविका के लिए 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार, सांसद भी अपने-अपने क्षेत्रों में योगदान देते हैं।

उन्होंने कहा ''लेकिन हमें राष्ट्रीय जरूरतों को भी देखना होगा क्योंकि हमने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अनुसंधान पर ध्यान देना जरूरी है। बढ़ती चुनौतियों का समाधान निकालने में अनुसंधान की भूमिका अहम होगी।''

कुमार ने कहा कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 में पारित किया गया।

उन्होंने कहा ''अनुसंधान के लिए हर साल बजट आवंटन किया जाता है लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मात्र 0.7 फीसदी ही अनुसंधान पर खर्च करता है। जबकि चीन अनुसंधान पर अपनी जीडीपी का 2.5 फीसदी, अमेरिका 3.5 फीसदी और इजराइल 5.2 फीसदी खर्च करते हैं।''

बीजद सदस्य ने कहा कि विकसित देशों में निजी क्षेत्र अनुसंधान पर 36 फीसदी तक खर्च करते हैं जबकि हमारे देश में यह राशि नहीं के बराबर है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के सफल मॉडल को देखते हुए बड़ी कंपनियां अनुसंधान पर अधिक राशि खर्च कर सकती हैं।

उन्होंने कहा ''हमें 1947 तक विकसित भारत बनने के लिए 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान' नारे की न केवल जरूरत है बल्कि इस पर अमल भी करना होगा। इसीलिए हमें अनुसंधान के लिए कारपोरेट समर्थन से आवंटन बढ़ाने की जरूरत पर ध्यान देना होगा।''

भाषा

मनीषा अविनाश

अविनाश



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