नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का बृहस्पतिवार को स्वागत किया और इस आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए 'बड़ा झटका' करार दिया।

भाजपा के पश्चिम बंगाल मामलों के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के प्रति उदासीनता को 'उजागर' करता है और न्याय और जवाबदेही के लिए एक 'बड़ी जीत' है।

उच्चतम न्यायालय ने करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए, बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को 2008-2019 की अवधि के लिए उन्हें महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को छह मार्च तक अपने कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का 25 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया।

मालवीय ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, '' उच्चतम न्यायालय ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। यह फैसला राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के प्रति उदासीनता को उजागर करता है और न्याय एवं जवाबदेही की एक बड़ी जीत है।''

भाजपा नेता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला बंगाल में भाजपा के लिए भी एक 'बड़ी जीत' है, जो हर कदम पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी रही और श्रमिकों के लिए निष्पक्षता और सम्मान की आवाज लगातार उठाई।

मालवीय ने आरोप लगाया कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, ममता बनर्जी सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को वैध महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान करने में लगातार आनाकानी कर रही है।

भाषा धीरज नरेश

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0502 1931 दिल्ली