रांची, पांच फरवरी (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में बच्चों को कथित दूषित रक्त चढ़ाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत दीपक हेमब्रम नाम के व्यक्ति द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

हेमब्रम ने याचिका में दावा किया कि उनके तमाम प्रयासों के बावजूद चाईबासा के सदर पुलिस थाने में इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

उच्च न्यायालय ने चाईबासा के सदर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, अदालत की एक खंडपीठ ने रक्त आधान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन न करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके कारण कथित तौर पर झारखंड में पांच बच्चों में एचआईवी संक्रमण हुआ था।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह को फटकार लगाई थी। ऐसी खबरें आई थीं कि चाईबासा जिले के पांच बच्चे, जिनका रक्त आधान किया गया था, एचआईवी संक्रमित पाए गए थे।

ये बच्चे थैलेसीमिया के मरीज थे और इलाज के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल आए थे, जिसमें उनका रक्त आधान भी शामिल था।

उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने और राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में आयोजित रक्तदान शिविरों का विवरण पीठ को देने का निर्देश दिया था।

अदालत ने विभाग को राष्ट्रीय रक्त नीति के अनुसार तैयार की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया का विवरण भी पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

झारखंड सरकार ने 26 अक्टूबर को इस घटना के संबंध में पश्चिम सिंहभूम के सिविल सर्जन और कुछ अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है।

भाषा



प्रशांत पवनेश

पवनेश



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